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Monday, July 7, 2025

केले की खेती को प्रोत्साहित कर रही है यूपी सरकार, प्रति हेक्टेयर 38 हजार रुपये का अनुदान

उतर प्रदेश सरकार प्रति हेक्टेयर केले की खेती पर करीब 38 हजार रुपये का अनुदान दे रही है। केले की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे कुशीनगर का वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट घोषित किया है। भारत में दस साल में केले का निर्यात करीब दस गुना बढ़ा है। 2013 में भारत से कुल 2.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर केले का निर्यात हुआ था। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 25.14 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर हेल्दी फूड की मांग बढ़ी है, उसके मद्देनजर अभी इसके और बढ़ने की संभावना है। केले की खेती और निर्यात से यूपी के किसानों की कमाई में बढ़ोतरी हो सकती हो सकती है।

यूपी की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे, एयरवेज और रेल सेवाओं के जरिये वैश्विक स्तर की

गौरतलब हो, प्रदेश सरकार के सात वर्षों के कार्यकाल के दौरान यूपी की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे, एयरवेज और रेल सेवाओं के जरिये वैश्विक स्तर की हो गई है। इसे लगातार और बेहतर बनाया जा रहा है। ऐसे में लैंड लॉक्ड होना यूपी की प्रगति के लिए कोई खास मायने नहीं रखता। लिहाजा केंद्र की पहल का सर्वाधिक लाभ यूपी के किसानों को मिलने वाला है।

सरकार पहले से ही केले की खेती को प्रोत्साहन दे रही है

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि यूपी सरकार पहले से ही केले की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार प्रति हेक्टेयर केले की खेती पर करीब 38 हजार रुपये का अनुदान दे रही है। जगह-जगह केले को प्रसंस्कृत कर उसके फल, रेशे एवं तने के जूस से अन्य उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग भी प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को दी जा रही है। केले को प्रसंस्कृत कर अन्य उत्पाद बनाने वाले किसानों को एक्सपोजर दिया जा रहा है। नोएडा में कुछ माह पूर्व आयोजित ट्रेड शो में कुशीनगर के भी कुछ किसान गए थे।

यूपी में प्रमुख केला उत्पादक जिले

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में शामिल कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती, संतकबीरनगर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, अमेठी और बाराबंकी जैसे कई जिलों में केले की खेती की जा रही है। दरअसल पिछले डेढ़ दशक से केले के रकबे में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही बेहतर प्रजातियों और खेती के उन्नत तौर तरीकों से उपज और गुणवत्ता भी सुधरी है। इससे यूपी के केले की देश के महानगरों सहित नेपाल, बिहार, पंजाब, दिल्ली, जम्मू आदि में भी यहां के केले की खासी मांग है।

वर्ष 2023-24 में 25.14 करोड़ अमेरिकी डॉलर हुआ केले का निर्यात

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार दस साल में केले का निर्यात करीब दस गुना बढ़ा है। 2013 में भारत से कुल 2.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर केले का निर्यात हुआ था। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 25.14 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर हेल्दी फूड की मांग बढ़ी है, उसके मद्देनजर अभी इसके और बढ़ने की संभावना है।

केला उत्पादक किसानों को अधिकतम लाभ के लिए केंद्र सरकार भी है प्रयासरत

इन संभावनाओं को भारत के केला उत्पादक किसानों को अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार भी प्रयासरत है। इसी बाबत मुंबई में पहली बार केले को केंद्र में रखकर सेलर-बायर मीट भी प्रस्तावित है। यही नहीं केंद्र सरकार समुद्री रास्ते से दो दर्जन फलों के किफायती निर्यात के लिए पायलट प्रोजेक्ट बना रही है। उसमें बेहतर संभावनाओं के नाते केला भी शामिल है।

स्वाभाविक है कि इन सबका लाभ उत्तर प्रदेश के केला उत्पादक किसानों को मिलेगा। केंद्र के खाद्य उत्पाद निर्यात प्रसंस्कृत प्राधिकरण (एपीडा) ने अगले दो से तीन वर्षों में केले का निर्यात बढ़ाकर एक अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है।

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